सरकार ऐसी योजना बना रही है, जिसके के तहत उपभोक्ता को अपने आसपास के तीन डीलर्स से सिलेंडर हासिल करने की सुविधा मिलेगी, अभी उपभोक्ता सिर्फ एक डीलर से ही सिलेंडर ले सकते हैं
लोगों को पहचान साबित करने लायक न्यूनतम डॉक्यूमेंट पर ही LPG कनेक्शन मिल सकेगा
उपभोक्ता जिस पते पर गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, वहां का निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी

सरकार अगले दो साल में एक करोड़ लोगों को फ्री LPG कनेक्शन देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही रसोई गैस सिलेंडर हासिल करना आसान बनाया जाएगा। इन कदमों के सहारे सरकार को देश में करीब 100% परिवारों रसोई गैस कनेक्शन मिल जाने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने रविवार को कहा कि योजना पर काम चल रहा है कि लोगों को पहचान साबित करने लायक न्यूनतम डॉक्यूमेंट पर ही LPG कनेक्शन मिल सके। उपभोक्ता जिस पते पर गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, वहां का निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत न हो। इसके साथ ही योजना के तहत उपभोक्ता को अपने आसपास के तीन डीलर्स से सिलेंडर हासिल करने की सुविधा मिलेगी। अभी उपभोक्ता सिर्फ एक डीलर से ही सिलेंडर ले सकते हैं।

इस साल बजट में उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लोगों को LPG गैस कनेक्श देने की घोषणा हुई थी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्श देने की घोषणा की थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। अब तक बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।

सरकार का अनुमान है कि सिर्फ करीब 1 करोड़ लोग LPG कनेक्शन के दायरे से बाहर रह गए हैं

कपूर ने कहा कि सिर्फ चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 29 करोड़ हो गई। सरकार ने अनुमान लगाया है कि अब सिर्फ करीब 1 करोड़ लोग बचे रह गए हैं। एक करोड़ और लोगों को LPG कनेक्शन मिल जाने के बाद देश में करीब 100% परिवार तक LPG गैस की सुविधा मिल जाएगी।

LPG से कोयले के मुकाबले करीब आधा ही होता है प्रदूषण

कोयले से जितना कार्बन प्रदूषण होता है, उसके मुकाबले LPG से करीब आधा कार्बन प्रदूषण होता है। उज्ज्वला योजना से पहले दुनियाभर में घरेलू और आसपास के प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का योगदान दूसरा सबसे ज्यादा था। उन्होंने कहा कि अब ऐसी योजना बनाई जा रही है कि ग्राहक जिस पते पर सिलेंडर मंगाएंगे, वहां का निवास प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं होगा। लोग यदि कुछ समय के लिए भी किसी दूसरे शहर में जाएंगे, तो वहां भी सिलेंडर हासिल कर पाएंगे।