MP में सरकारी सर्विसेस हुई आसान:लोकसेवा केंद्र से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट से मिलेंगे; खसरे की कॉपी 181 नंबर पर आवेदन कर वाटसऐप पर ले सकेंगे

अब मध्यप्रदेश में लोकसेवा केंद्रों के तहत मिलने वाली सेवाओं के प्रमाण पत्र और दस्तावेज घर बैठे स्पीड पोस्ट से मिलेंगे। साथ ही, दो जिलों सीहोर और रायसेन में आठ उपलोक सेवा केंद्र खोले गए हैं। यहां के ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही लोकसेवा मिल सकेंगी।

प्रदेश में अब कोर्ट केस की कॉपी लेने के लिए भी लोगों को नहीं भटकना पड़ेगा। अब यह नकल भी लोकसेवा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क भरकर प्राप्त की जा सकेगी। इतना ही नहीं, भूमि का इस्तेमाल किस उपयोग के लिए किया जा सकता है, यानी भू-उपयोग की जानकारी भी ऑनलाइन http://mptownplan.gov.in/ पोर्टल से मिल जाएगी। विधायक निधि की जानकारी अब सार्वजनिक रहेगी। लोग http://mlalads.mp.gov.in/ पोर्टल पर ही देख सकेंगे कि उनके या आसपास के दूसरे विधायक क्या काम करा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। एक तरह से मॉनिटरिंग का हिस्सा आम जनता बन जाएगी।

इसके अलावा, अब अलग-अलग विभागों की जगह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने के लिए एक केन्द्रीय http://rti.mp.gov.in/ पोर्टल और एफआईआर करने के लिए ई-एफआईआर पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। ई-एफआईआर करने के लिए https://mppolice.gov.in/ के पोर्टल पर जाकर ईएफआईआर के विकल्प पर अपने रजिस्ट्रर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन सुविधाओं से लोगों को अब इधर-उधर चक्कर नहीं लगाना होगा।

इन सभी सेवाओं और सुविधाओं की शुरुआत गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड बाल कल्याण योजना के पात्र बच्चों, मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति के पात्रों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सुराज के तहत जनता की सुविधा के लिए कई घोषणाएं भी की।

सीएम ने यह ऐलान किए

• नवजात बच्चों के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाएगी। ताकि उनके माता-पिता को भटकना ना पड़े।
• कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएं जिसमें वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण, चलित मोबाइल टायलेट, सेप्टिक टैंक और सीवेज सफाई वॉटर टैंक सफाई निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी।
• खसरे की कॉपी जनसेवा नंबर 181 पर आवेदन करने के बाद प्रति पेज 10 रुपए रजिस्ट्रर वाटसपऐप नंबर पर पर ले सकेंगे।
• सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए भुगतान की सेवाएं भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। समस्त हितग्राही मूलक सेवाएं भी उनके आवेदन से लेकर अशंदान देने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। ताकि पारदर्शिता को ओर बेहतर किया जा सके।
• नागरिक सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, भूअभिलेख, स्कॉलरशिप, पेंशन इत्यादि के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे वाटसअप, टेलीग्राम, कू एप पर प्राप्त करके उनको उस पर ही प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
• उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी एक वर्ष में आनलाइन कर दिया जाएगा।

• तहसील के नीचे 5 हजार की आबादी से ज्यादा की ग्राम पंचायत पर उप सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
• ई-वाउचर की व्यवस्था लागू होगी। ताकि सरकारी धन जिस उद्देश्य से मिला, उसी में उपयोग सुनिश्चित हो।
• सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी और जॉइनिंग भी करा दी जाएगी। अभी की व्यवस्था में अनावश्यक समय लगता है।
• मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को नियुक्ति देने के लिए विभाग में पद नहीं होने पर अतिरिक्त पदों का निर्माण किया जाएगा।
• प्रदेश में 1 से 15 नवंबर के बीच राजस्व अभिलेख का शुद्धिकरण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा।