विपणन सहकारी संस्था उदयपुरा के प्रशासक प्रबंधक पर उदयपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर संस्था के करीब डेढ़ करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। संस्था को उसकी जमीन एनएच 12 में अधिग्रहित होने पर तकरीबन 1 करोड़ 53 लाख रुपया बतौर मुआवजा मिला था, जिसकी दोनों कर्मचारियों ने तत्कालीन उपयुक्त के साथ मिलकर बंदरबाट कर ली। इस राशि दूसरी जगह संस्था के लिए 17 लाख रुपए की जमीन खरीदी, जिसे कागजों में 1 करोड़ 40 लाख में खरीदना बताकर बाकी राशि डकार गए, फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सहकारिता कमिश्नर के निर्देश पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, साथ ही तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ भी विभागीय जांच की जा रही है।

नेशनल हाईवे 13 के फोरलेन निर्माण में विपणन सहकारी संस्था उदयपुरा की 0.062 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसकी मुआवजा राशि 1 करोड़ 53 लाख रुपए संस्था को नवंबर 2020 में मिली। नियमानुसार इस राशि को शासन के खाते में जमा कराया जाना था। जबकि प्रशासक नारायण सिंह हाड़ा, प्रबंधक रामबाबू शर्मा ने तत्कालीन उपयुक्त मीना डाबर से साथ मिलकर पूरी राशि हजम कर ली। करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए संस्था के लिए दूसरी जगह 3 एकड़ जमीन खरीदी में खर्च करना बताया गया। इसके अलावा बाकी राशि मे से 16 लाख वकील की फीस के रूप में देना बताया गया। मामले की शिकायत होने पर जांच में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन सामने आया है। जिसके सहकारिता कमिश्नर के निर्देश पर प्रबंधक और प्रशासक के खिलाफ उदयपुरा थाने में धारा 406, 409, 420 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

17 लाख की जमीन को 1 करोड़ 40 लाख में खरीदना बताया
जांच में सामने आया है कि प्रबंधक रामबाबू और प्रशासक नारायण सिंह हाड़ा ने तत्कालीन उपायुक्त को अपने साथ मिलकर संस्था के लिए दूसरी जमीन खरीदने की अनुमति ले ली। उदयपुरा से करीब 7 किमी दूर करीब 3 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसका वास्तविक मूल्य 17 लाख रुपये था, जबकि रिकार्ड में यह जमीन 1 करोड़ 41 लाख रुपये मव खरीदना बताया गया है।

सहकारी संस्था उपायुक्त पुष्पेन्द्र कुशवाह ने कहा - उदयपुरा सोयायटी में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता की शिकायत मिली थी, जांच के बाद सहकारिता कमिश्नर के निर्देश पर संस्था प्रबंधक एवं ऑडिट ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।